❇️राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission- JJM) के लिये केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है।
🔰जल जीवन मिशन:
❇️जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की योजना है ताकि राज्यों पर वित्तीय बोझ कम हो सके।
❇️वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच योजना लागत की हिस्सेदारी को 50:50 के अनुपात में निर्धारित किया गया है।
❇️जल जीवन मिशन को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय (Union Ministry for Jal Shakti) के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।
❇️जल जीवन मिशन विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण जैसे- जल संभरण, लघु सिंचाई टैंकों की गाद निकलना, कृषि के लिये ग्रे-वाटर का उपयोग और जल स्रोतों के सतत् विकास) के प्रयासों पर आधारित है!
🔰राजस्थान में जल जीवन मिशन का क्रियांवयन:
❇️वर्तमान में राजस्थान में केवल 12% घरों में पाइप से जलापूर्ति हो रही है। अतः राजस्थान सरकार ने लगभग 98 लाख घरों को जलापूर्ति प्रदान करने के लिये जल के स्रोतों का कायाकल्प करके जल जीवन मिशन को लागू करने के लिये नई कार्य योजना तैयार की है।
❇️राजस्थान में जल जीवन मिशन को ‘राज्य जल और स्वच्छता मिशन’ (State Water and Sanitation Mission) के तहत लागू किया जा रहा है।
❇️राज्य जल और स्वच्छता मिशन पहले से ही लागू है और इसके लिये विभिन्न जल स्रोतों का दोहन करने के साथ वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
❇️राजस्थान में केवल 1.01% सतही जल मौजूद है और यहाँ भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति करना कठिन है जिसके कारण जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केंद्र से अधिक सहायता की उम्मीद की थी।
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