संपत्ति का अधिकार

संविधान के 44 वें संशोधन के बाद, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 300 ए के तहत, यह एक संवैधानिक अधिकार बन गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कमजोर वर्गों से संबंधित कृषि और गृहस्थ भूमि के अभाव या अधिग्रहण के संबंध में है। इस तरह के अभाव से पहले, वंचित व्यक्तियों को गुणवत्ता की भूमि प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि लगभग भूमि उन लोगों के बराबर हो सकती है, जो पहले कब्जा कर रहे थे या अन्यथा पर्याप्त रूप से पुनर्वासित थे।

✅ RIGHT TO PROPERTY 

After the 44th Amendment of the Constitution, right to property has ceased to be a fundamental right.

Under Article 300A, it has become a constitutional right. One other important aspect is with regard to deprivation or acquisition of agricultural and homestead land belonging to weaker sections. Before such deprivation takes place, the persons so deprived must be provided lands of quality as nearly as may be equal to the lands such persons were previously occupying or otherwise adequately rehabilitated.