ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक पायलट परियोजना।।

A Pilot Project Under Gramodyog Vikas Yojana

30 जुलाई, 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने ‘ग्रामोदय विकास योजना’ (Gramodyog Vikas Yojana) के तहत अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ पहुँचाने एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये एक कार्यक्रम को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु:

इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल चार पायलट परियोजना शुरू की जाएंगी। जिनमें से एक पायलट परियोजना पूर्वोत्तर भारत में शुरू की जाएगी।

इसके तहत प्रत्येक पायलट परियोजना में कारीगरों के प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग 50 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी।

इस तरह चारों पायलट परियोजनाओं में कारीगरों को कुल 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी।  

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ाना और पारंपरिक कारीगरों के लिये स्थायी रोज़गार पैदा करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।

अगरबत्ती निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हाल ही में भारत सरकार द्वारा दो अहम निर्णय लिये गए हैं।

आयात नीति में अगरबत्ती को ‘मुक्त व्यापार’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित व्यापार’ की श्रेणी में सूचीबद्ध करना।

अगरबत्ती निर्माण के लिये उपयोग किये जाने वाले ‘चक्राकार बाँस की छड़ी’ (Round Bamboo Sticks) पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करना।   

भारत सरकार के इन निर्णयों से अगरबत्ती के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ग्रामीण रोज़गार पैदा करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह स्वदेशी उत्पादन एवं मांग के बीच के अंतर को कम करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा और देश में अगरबत्ती के आयात को कम करेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की भूमिका:

इस कार्यक्रम के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों के साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करेगा।

KVIC देश में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले खादी संस्थानों/अगरबत्ती निर्माताओं के साथ गठजोड़ करेगा जो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को कार्य एवं कच्चा माल प्रदान करेंगे।

यह कार्यक्रम गाँवों एवं छोटे शहरों में अगरबत्ती निर्माण को पुनर्जीवित करने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और लगभग 500 अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करेगा।