वित्त - विधेयक 💥

• वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनु . 117 में दी गयी है ।

 ● वित्त विधेयक में अनु . 110 में निर्दिष्ट विषय तथा कुछ अन्य विषय भी होते है । 

• वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है , अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है । 

● अनु . 117 ( 3 ) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है । 

• वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है

 • अनु . 117 ( 3 ) के अन्तर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं । इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं ।

 • वित्त विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है । 

• वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ।

Important Polity Question 📚

Q. जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?

Ans :- विभिन्न प्रान्तों की विधान सभाओं द्वारा नामित

Q. भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?

Ans :- सच्चीदानंद सिन्हा

Q. संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था ?

Ans :- हैदराबाद

Q. संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ?

Ans :- 9 दिसम्बर, 1946 को

Q. भारत के संविधान में नयीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गयी ?

Ans :- पहला संशोधन अधिनियम

Q. प्रस्तावना का वह प्रावधान, जो सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है ?

Ans :- प्रजातंत्र

Q. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जोड़े गए थे ?

Ans :- 42वें

Q. भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ?

Ans :- संविधान की प्रस्तावना

Q. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द 'सेक्युलर' (Secular) का अर्थ है ?

Ans :- सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता

Q. भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है ?

Ans :- सर्वोच्च न्यायालय

Q. भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है ?

Ans :- राज्यों का संघ

Q. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ?

Ans :- पूर्व सोवियत संघ

Q. भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन - सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ?

Ans :- पहली

Q. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं?

Ans :- 335

Q. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे?

Ans :- अनुच्छेद 355

Q. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती हैं?

Ans :- 148

Q. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार' | यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है ?

Ans :- अनुच्छेद 48 A

Q. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है ?

Ans :- कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए

Q. संविधान का कौन - सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है ?

Ans :- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व

Q. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-51 A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से सम्बन्धित है | किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया ?

Ans :- 42 वाँ संशोधन

भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत / Foreign sources of Indian constitution

1. संयुक्त राज्य अमेरिका : मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात।

1. United States of America : Fundamental Rights, Judicial Review, Supremacy of Constitution, Independence of Judiciary, Elected President and impeachment, Vice President, Supreme and High Courts Justice

2. ब्रिटेन : संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया।

2. Britain: Parliamentary government, single citizenship and law making process.

3. आयरलैंड : नीति-निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन।

3. Ireland: Directive principles of policy, system of presidential electorate, nomination of eminent persons in the Rajya Sabha by the President in the field of literature, art, science and social service etc.

4. ऑस्ट्रेलिया : प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार।

4. Australia : Language of Preamble, Provision of Concurrent List, Relations between Center and State and Division of Powers, Parliamentary Privileges.

5. जर्मनी : आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां।

5. Germany : Powers relating to Fundamental Rights to the President during the enforcement of Emergency.

6. कनाडा : संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन।

6. Canada: Federal Features, Residuary Powers with the Centre, Procedure for appointment of Governor, Division of Power between Union and State.

7. दक्षिण अफ्रीका : संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान।

7. South Africa: Provision for the procedure for constitutional amendment.

8. रूस : मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान।

8. Russia: Provision of Fundamental Duties.

9. जापान : विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

9. Japan: Procedure established by law.

भारतीय संविधान का इतिहास 🔰

▪️1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं

🔷 1773 ई. का रेग्‍यूलेटिंग एक्ट: इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं -

▪️ कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया

▪️बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया

▪️ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई

🔷 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट: इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ

▪️ कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए 

▪️बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर- राजनीतिक मामलों के लिए

▪️1793 ई. का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्‍यवस्‍था की गई

🔷 1813 ई. का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा

▪️कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया

▪️कंपनी के भारत के साथ व्यापर करने के एकाधिकार को छीन लिया गया

▪️कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया

🔷 1833 ई. का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा

▪️ कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए

▪️अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया

▪️बंगाल के गवर्नर जरनल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा

▪️ भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई

🔷 1853 ई. का चार्टर अधिनियम:

▪️इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई

🔷 1858 ई. का चार्टर अधिनियम

▪️ भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया

▪️भारत में मंत्री-पद की व्यवस्था की गई

▪️15 सदस्यों की भारत-परिषद का सृजन हुआ

▪️भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया

Difference Between Money Bill and Finance Bill

🟢The fundamental difference between a money bill and finance bill is that a money bill can be introduced in only the lower house of parliament, i.e. Lok Sabha only, finance bill can be introduced in either of the two houses. Although money bill is a type of finance bill, most of the people use them interchangeably, but they differ in terms of their content

Definition of Money Bill

Money Bills as the name suggests, are the bills concerned with the provisions solely dealing with all or any of the matters prescribed in the article 110 (1). 

It encompasses matters relating to the levying, abrogation and regulation of taxes, regulation of government borrowing, the protection of Consolidated or Contingency Fund and inflow or outflow of money from any such funds, appropriation of money from Consolidated Fund of India, and so forth.

After obtaining the assent of the president of India, the bill introduced in the House of people i.e. Lok Sabha, which is certified as money bill by the Speaker and then passed to Rajya Sabha for the recommendation of amendments.

 Further, the Rajya Sabha can keep the bill, for a maximum of 14 days, or else it is deemed to be passed by both the houses.

 The Lok Sabha has the authority to accept or reject the suggestions given by the Rajya Sabha.

Definition of Finance Bill

A bill proposed in Lok Sabha every year, just after the declaration of Union Budget for the upcoming year, to undertake the proposals made by the Government, is known as Finance Bill. 

It refers to any bill that contains matters relating to the revenue and expenditure of the country. It takes into account the imposition of new taxes, alteration in the existing tax structure or continuance of the older one, beyond the term assented by the Parliament are presented via finance bill.

A memorandum comprising of explanations of the provisions covered is enclosed with the bill. The bill has to be enacted by the Parliament within 75 days of its introduction. The finance bill is classified into two categories, which is described as under:

Category A: The bill covers the provisions of Article 110 (1) of the Constitution of India. It can be originated only in Lok Sabha, after the assent of the President of the country.

Category B: It contains clauses relating to the expenditure from Consolidated Fund of India. Such bills can be introduced in any of the two houses. Prior approval of President is the must, for consideration of the bills.

Parliament of India

The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India. It is a bicameral legislature composed of the President of India and the two houses: the Rajya Sabha (Council of States) and the Lok Sabha (House of the People). The President in his role as head of legislature has full powers to summon and prorogue either house of Parliament or to dissolve Lok Sabha. The president can exercise these powers only upon the advice of the Prime Minister and his Union Council of Ministers.

Those elected or nominated (by the President) to either house of Parliament are referred to as Members of Parliament (MP). The Members of Parliament, Lok Sabha are directly elected by the Indian public voting in Single-member districts and the Members of Parliament, Rajya Sabha are elected by the members of all State Legislative Assembly by proportional representation. The Parliament has a sanctioned strength of 543 in Lok Sabha and 245 in Rajya Sabha including the 12 nominees from the expertise of different fields of science, culture, art and history. The Parliament meets at Sansad Bhavan in New Delhi.

💡History: The Constituent Assembly of India was elected to write the Constitution of India. Following India's independence from Britain in 1947, its members served as the nation's first Parliament.

💡Parliament House

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The Parliament House (Sansad Bhavan) is located in New Delhi. It was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker, who were responsible for planning and construction of New Delhi by British government. The construction of building took six years and the opening ceremony was performed on 18 January 1927 by the then Viceroy and Governor-General of India, Lord Irwin. The construction costs for the building were ₹8.3 million (US$120,000). The parliament is 21 metres (70 ft) tall, 170 metres (560 ft) in diameter and covers an area of 2.4 hectares (6 acres). The Central Hall consists of the chambers of Lok Sabha, Rajya Sabha, and the Library hall. Surrounding these three chambers is the four-storeyed circular structure providing accommodations for members and houses Parliamentary committees, offices and the Ministry of Parliamentary Affairs.

💡Proposal for a new building

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Prime Minister Narendra Modi performing the ground-breaking ceremony for the new Parliament Building on 10 December 2020.

A new Parliament building may replace the existing complex. The new building is being considered on account of the stability concerns regarding the current complex.[8] A committee to suggest alternatives to the current building has been set up by the Former Speaker, Meira Kumar. The present building, an 85-year-old structure suffers from inadequacy of space to house members and their staff and is thought to suffer from structural issues. The building also needs to be protected because of its heritage tag.

Prime Minister Narendra Modi laid the foundation of new Parliament Building. He also performed the ground-breaking ceremony for the building, which is expected to be completed by 2022 at an estimated cost of Rs 971 crore.

💡Composition

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The Indian Parliament consists of two houses called the Lok Sabha and the Rajya Sabha with the President of India acting as their head.

💡President of India

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The President of India, the head of state, is a component of Parliament. Under Article 60 and Article 111, the President's responsibility is to ensure that laws passed by the Parliament are in accordance with the constitutional mandate and that the stipulated procedure is followed before according his/her approval to the bills. The President of India is elected by the elected members of Parliament of India and the state legislatures and serves for a term of 5 years.

💡Lok Sabha

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Lok Sabha (House of the People) or the lower house has 543 members. 543 members are directly elected by citizens of India on the basis of universal adult franchise representing Parliamentary constituencies across the country. Between 1952 and 2020, 2 additional members of the Anglo-Indian community were also nominated by the President of India on the advice of Government of India, which was abolished in January 2020 by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019. Every citizen of India who is over 18 years of age, irrespective of gender, caste, religion, or race and is otherwise not disqualified, is eligible to vote for the Lok Sabha. The Constitution provides that the maximum strength of the House be 552 members. It has a term of five years. To be eligible for membership in the Lok Sabha, a person must be a citizen of India and must be 25 years of age or older, mentally sound, should not be bankrupt, and should not be criminally convicted. The total elective membership is distributed among the states in such a way that the ratio between the number of seats allotted to each state and the population of the state is, so far as practicable, the same for all states.

💡Rajya Sabha

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Rajya Sabha (Council of States) or the upper house is a permanent body not subject to dissolution. One third of the members retire every second year, and are replaced by newly elected members. Each member is elected for a term of six years. Its members are indirectly elected by members of legislative bodies of the states. The Rajya Sabha can have a maximum of 250 members. It currently has a sanctioned strength of 245 members, of which 233 are elected from States and Union Territories and 12 are nominated by the President. The number of members from a state depends on its population. The minimum age for a person to become a member of Rajya Sabha is 30 years.

Tricks to Learn :~ भारत के राष्ट्रपति (President of India)

” राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की “

#Explanation

राजू– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (Dr. Rajendra Prasad)

राधा– डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan)

जाकर– डॉ. जाकिर हुसैन (Dr. Zakir Hussain)

गिरी– वाराहगिरि वेंकट गिरि (Varahgiri Venkat Giri)

फखरूद्दीन– फखरूद्दीन अली अहमद (Fakhruddin Ali Ahmed)

रेड्डी – नीलम संजीवा रेड्डी (Nilam Sanjeeva Reddy)

जेल– ज्ञानी जैल सिंह (Gyani Zail Singh)

रमा– रमाशंकर वेंकट रमण (R. Venkat Raman)

शंकर– डॉ शंकर दयाल शर्मा (Dr. Shankar Dayal Sharma)

नारायण – के. आर. नारायणन (K. R. Narayanan)

कलम – डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (Dr. A. P. J. Abdul Kalam)

प्रतिभा – प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (Pratibha Devi Singh Patil)

प्रणव – प्रणव मुखर्जी (Pranab Mukharji)

Rashtrapati Bhavan,New Delhi

🏝The Rashtrapati Bhavan is the official residence of the President of India at the western end of Rajpath in New Delhi, India. 

☂️Architects: Edwin Lutyens, Herbert Baker

☂️Construction started: 1912

☂️Opened: 1929

☂️Architectural style: Neoclassical architecture

राजव्यवस्था व संविधान के 200 प्रश्न।।

1. भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? – सरोजिनी नायडू

2. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? – 26 नवम्बर, 1947

3. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? – भारत का उच्चतम न्यायालय

4. संविधान सभा ने अन्तिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? – 26 नवम्बर, 1949

5. देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? – 26 अक्टूबर, 1962

6. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? – डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

7. स्वतन्त्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? – चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

8. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगने का अधिकार प्राप्त है? – अनुच्छेद-143

9. लोकसभा के कम-से-कम कितने सत्र बुलाये जाते हैं? – वर्ष में तीन बार

10. अनुच्छेद-368 संसद को कौन-सी शक्ति प्रदान करता है? – राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की

11. संविधान में मूल कर्त्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? – स्वर्ण सिंह समिति

12. भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतन्त्र की सिफारिश किस समिति की थी? – बलवन्त राय मेहता समिति

13. पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है? – अरुणाचल प्रदेश

14. 1953 ई. में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? – न्यायमूर्ति फजल अली

15. विधानसभा के वर्ष में कम-से-कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? – 2

16. जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? – भारत का मुख्य न्यायाधीश

17. मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? – राज्यपाल

18. किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? – गुवाहाटी

19. किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? – अनुच्छेद-21 ‘A’

20. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? – अनुच्छेद-370

21. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अन्दर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? – 60 दिन

22. लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? – लोकसभा उपाध्यक्ष

23. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? – राष्ट्रपति

24. भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन-सा है? – राष्ट्रीय विकास परिषद्

25. किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? – इलाहाबाद

26. राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? – उपराष्ट्रपति

27. ‘बलवन्त राय मेहता समिति’ का सम्बन्ध किस व्यवस्था से है? – पंचायती राज

28. संविधान का अनुच्छेद-40 राज्य को किसका निर्देश देता है? – ग्राम पंचायतों का संगठन करे

29. राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? – संसद के किसी भी सदन द्वारा

30. किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अन्तिम निर्णय कौन देता है? – लोकसभा अध्यक्ष

31. उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में कौन–कौन शामिल होते हैं? – राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य

32. सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? – जम्मू एवं कश्मीर

33. लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अन्तर होना चाहिए? – 6 माह

34. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? – सच्चिदानन्द सिन्हा

35. वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? – 7

36. बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गाँधी के मध्य सन् 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में कौन-सा प्रावधान था? – हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का

37. वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? – अनुच्छेद-280

38. भारतीय नागरिकों को प्रदान किये गये मूल अधिकारों को क्या निलम्बित किया जा सकता है? – हां

39. कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं? – वाई.वी. चन्द्रचूड़

40. किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? – गोवा

41. जम्मू-कश्मीर राज्य को अनुच्छेद के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? – अनुच्छेद-370

42. संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? – सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक

43. 73वाँ संविधान संशोधन किससे सम्बन्धित है? – पंचायती राज से

44. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? – भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति

45. पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? – राज्य सरकार

46. भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? – भारत के मुख्य न्यायाधीश

47. संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? – जम्मू-कश्मीर

48. धनुष एवं तीर किस पार्टी का निशान है? – झारखण्ड मुक्ति मोर्चा

49. पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ई. में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? – के.सी. नियोगी

50. संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को क्या कहा गया है? – राज्यों का संघ

51. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? – संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

52. भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है? – भारत का मुख्य न्यायाधीश

53. लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? – 25 वर्ष

54. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? – लोकसभा अध्यक्ष

55. भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? – इंग्लैण्ड

56. न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? – पहली बार (सीधे) मामलों की सुनवाई की योग्यताँ

57. राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? – 9 माह

58. भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? – 3

59. भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से सम्बन्धित अनुच्छेद कौन-सा है? – अनुच्छेद-17

60. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक

61. राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? – उपराष्ट्रपति

62. ‘भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सन्दर्भित है? – अनुच्छेद-48

63. स्वतन्त्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? – सुकुमार सेन

64. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? – लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर

65. लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? – प्रधानमन्त्री को

66. पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? – नगर स्तर

67. ‘सम्पत्ति का अधिकार’ है, किस प्रकार का अधिकार है? – विधिक अधिकार

68. किस भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? – मणिपुरी

69. भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? – 26 जनवरी, 1950

70. भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? – राज्यों का संघ

71. किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? – उत्तर प्रदेश

72. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? – लोकसभा के सदस्यों द्वारा

73. लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? – राज्य के नीति-निदेशक तत्व

74. संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्याें में संवैधानिक तन्त्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? – अनुच्छेद-356

75. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? – डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर

76. भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? – राज्यसभा

77. वह कौन-सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? – विधानसभा परिषद्

78. सम्पत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? – 44वें

79. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? – 552

80. संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? – 500

81. प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? – गणेश वासुदेव मावलंकर

82. भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? – राष्ट्रपति

83. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? – अनुच्छेद-51 क

84. भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बँटा है? – 22

85. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? – एक प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातान्त्रिक गणराज्य

86. स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री कौन थे? – पण्डित जवाहरलाल नेहरू

87. वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? – वैधानिक अधिकार

88. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? – डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

89. नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? – प्रधानमन्त्री

90. किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? – गुजरात व ओडिशा

91. किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? – राष्ट्रपति

92. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? – 31

93. राज्य का मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? – विधानसभा

94. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? – सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

95. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? – राष्ट्रपति

96. भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? – 1951-52

97. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? – उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक

98. राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? – 13 मई, 1952

99. संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? – 250

100. भाषायी आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन-सा था? – आन्ध्र प्रदेश

101. भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? – अनुच्छेद-352

102. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ जोड़े गए थे? – 42वें

103. भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? – राष्ट्रपति

104. रेगुलेटिंग ऐक्ट कब पारित किया गया? – 1773 ई.

105. संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? – 24 जनवरी, 1950

106. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? – 1956

107. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? – 9 दिसम्बर, 1946

108. भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? – पण्डित जवाहरलाल नेहरू

109. भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? – प्रभुत्व-सम्पन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य

110. सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? – हीरालाल जे. कानिया

111. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? – संसद

112. किस वर्ष सिक्किम को राज्य दर्जा दिया गया था? – 1975 में

113. भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? – संविधान सभा

114. किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए ‘आन्तरिक अशान्ति’ की जगह ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द जोड़े गए? – 44वें

115. केन्द्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? – महान्यायवादी

116. भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? – मेघालय

117. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की क्या आयु है? – 65 वर्ष

118. भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया? – संघ को

119. किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? – लोकसभा अध्यक्ष

120. भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? – 1950 में

121. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? – अनुच्छेद-148

122. भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? – प्रधानमन्त्री

123. भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? – नागौर, राजस्थान

124. EVM का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारम्भ हुआ? – 1996

125. दल-बदल से सम्बन्धित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? – दसवीं

126. सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? – डाॅ. एस. राधाकृष्णन

127. धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? – सभी धर्मों का महत्त्व स्वीकार करना

128. संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है? – 22

129. राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? – राष्ट्रपति

130. सरकारिया आयोग का सम्बन्ध है? – केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से

131. भारत के संविधान के अनुच्छेद-75 (3) के अनुसार मन्त्रिपरिषद् किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? – राज्यसभा

132. संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? – फ्रांस

133. राष्ट्रपति चुनाव सम्बन्धी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? – उच्चतम न्यायालय

134. भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? – राज्यों का संघ

135. भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? – नई दिल्ली

136. राज्यसभा कब भंग की जाती है? – कभी भंग नहीं की जाती है

137. लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही कैसे भंग किया जा सकता है? – राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार

138. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? – डाॅ. सच्चिदानन्द सिन्हा

139. संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयान्तराल की अनुमति है? – 6 माह

140. ‘प्रारूप समिति’ के अध्यक्ष कौन थे? – भीमराव अम्बेडकर

141. भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? – कैबिनेट मिशन योजना

142. राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? – राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त

143. भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? – 13

144. भारतीय संविधान में उल्लिखित ‘मूल कर्तव्य’ किस देश से लिया गया है? – रूस

145. भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? – राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है

146. वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? – 25

147. भारतीय संविधान के अनुसार धन सम्बन्धी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? – लोकसभा में

148. भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है? – आन्ध्र प्रदेश

149. स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस प्रदेश से थे? – बिहार

150. राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? – 22 जुलाई, 1947

151. किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है? – संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

152. भारतीय संविधान में ‘निष्पक्ष न्यायपालिका’ तथा ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ के सिद्धान्त किस देश के संविधान से लिये गए हैं? – यू.एस.ए.

153. एक वर्ष में कम-से-कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? – दो बार

154. वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? – लोकसभा

155. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री की कार्य अवधि कितनी है? – 6 वर्ष

156. संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? – अनुच्छेद-360

157. भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? – 35 वर्ष

158. किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? – केशवानन्द भारती वाद

159. राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? – 12

160. गणतन्त्र क्या होता है? – राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो

161. यदि प्रधानमन्त्री या कोई अन्य मन्त्री सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अन्दर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? – 6 माह

162. भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? – भारत सरकार अधिनियम, 1858

163. भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? – राष्ट्रपति

164. अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? – एक

165. संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखण्डता’ शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? – 42वें

166. शून्य काल क्या है? – जब सदन में अतिमहत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है

167. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? – लोकसभा अध्यक्ष

168. डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? – ओडिशा

169. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? – राष्ट्रपति

170. भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व (अध्यक्षता) कौन करता है? – भारत के राष्ट्रपति

171. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? – 6 वर्ष

172. उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमन्त्री कौन थीं? – विजयालक्ष्मी पण्डित

173. संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? – 11

174. भारतीय संघ का मन्त्रिपरिषद् किसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? – लोकसभा

175. भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? – अनुच्छेद-21

176. राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? – राज्यपाल

177. 86वाँ संविधान संशोधन किससे सम्बन्धित है? – 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से

178. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? – संघ लोक सेवा आयोग

179. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? – 61वाँ

180. 52वाँ संविधान संशोधन किससे सम्बन्धित है? – दल-बदल कानून से

181. बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में कहां से निर्वाचन हुआ था? – पश्चिम बंगाल

182. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कत्र्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? – 43वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1977

183. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? – अनुच्छेद-17

184. भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी ‘आत्मा’ की संज्ञा दी गई है? – प्रस्तावना

185. भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? – संविधान को

186. भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? – 6

187. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? – अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक

188. भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? – 65 वर्ष

189. संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? – 6 माह

190. भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? – संसद

191. भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? – 15 मार्च, 1950

192. राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना कब की गई? – 1952 ई.

193. हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? – अमेरिका

194. भारत कब गणतन्त्र बना? – 26 जनवरी, 1950

195. किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की? – सरदार पटेल और वी.पी. मेनन

196. भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? – डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

197. राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्या है? – 2 व 12

198. संसद द्वारा देश में ‘सूचना पाने का अधिकार’ सम्बन्धी विधेयक कब पारित किया गया है? – जून, 2005

199. राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? – भारत का मुख्य न्यायाधीश

200. राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में कौन शामिल होते हैं? – संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

लोक अदालत

🎓लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहाँ मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। 

🎓यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। 

🎓लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिल कर किया जाता है। 

🎓लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मज़दूर विवाद, संपत्ति बँटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। 

🎓विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहाँ संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है, का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता है। 

🎓लोक अदालत की स्थापना का सर्वप्रथम विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती द्वारा दिया गया था। 

🎓सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया था। वर्ष 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया।

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भारत के गृह मंत्री।।

🔶गृह मंत्रालय के विभाग:

🔶भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के संघटक विभाग निम्नलिखित हैं:-

🔶आन्तरिक सुरक्षा विभाग: पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास संबंधी कार्य देखता है।

🔶राज्य विभाग: केन्द्र राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले देखता है।

🔶गृह विभाग: राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना आदि का कार्य देखता है।

🔶जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग: जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है, सिवाय उन मामलों के जो विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं।

🔶सीमा प्रबंधन विभाग: तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखता है।

🔶राजभाषा विभाग: राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है

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🔷वल्लभभाई पटेल

🔷सी. राजगोपालाचारी

🔷कैलाश नाथ काटजू

🔷गोविंद बल्लभ पंत

🔷लाल बहादुर शास्त्री

🔷गुलजारीलाल नंदा

🔷यशवंतराव चव्हाण

🔷इंदिरा गांधी -27 जून 1970 -4 फरवरी 1973

🔷उमा शंकर दीक्षित

🔷कसु ब्रह्मानंद रेड्डी

🔷चरण सिंह

🔷मोरारजी देसाई

🔷हीराभाई एम. पटेल

🔷यशवंतराव चव्हा

🔷जैल सिंह

🔷आर वेंकटरामन

🔷प्रकाश चंद्र सेठ

🔷पीवी नरसिम्हा राव

🔷शंकरराव चव्हाण

🔷पीवी नरसिम्हा राव

🔷बूटा सिंह

🔷चंद्र शेख

🔷शंकरराव चव्हाण

🔷मुरली मनोहर जोशी

🔷मुरली मनोहर जोशी

🔷एचडी देवेगौड़ा

🔷इंद्रजीत गुप्ता

🔷लालकृष्ण आडवाणी

🔷शिवराज पाटिल 

🔷पी. चिदंबरम

🔷सुशीलकुमार शिंदे

🔷राजनाथ सिंह

🔷अमित शाह

वर्तमान में संघ सूची,राज्य सूची,समवर्ती सूची में कितने विषय हैं।।

🔹केंद्र राज्य सम्बन्ध - 

भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है, इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए तीन सूची का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है-

🔹संघ सूची

🔹राज्य सूची

🔹समवर्ती सूची

      🔹संघ सूची (Union Catalog)-

राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है, इन विषयों से सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है

     🔹राज्य सूची (State list)

क्षेत्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है

    🔹समवर्ती सूची (Concurrent List)

समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है | दोनों सरकारों द्वारा बनाये गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के क़ानून को मान्यता प्रदान की गयी है, केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है |

🔹संघ सूची के विषय (Subject Of Union Catalog)

वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है, जैसे- सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि

🔹राज्य सूची के विषय (Subject Of State List)

राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार है- न्यायालय ,राज्य पुलिस ,जिला अस्पताल , सफाई , पशु , सिंचाई , कृषि, सड़क, वन , रेलवे पुलिस, वन , वांट एवं नाप इत्यादि |

🔹समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List)

वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है-

शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन , आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्रियों की सूची -

▪️जम्मू एवं कश्मीर - गुलाम मोहम्मद सद्दीक

▪️हरियाणा - भगवत दयाल शर्मा

▪️हिमाचल प्रदेश - यशवंत सिंह परमार

▪️पंजाब - डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव

▪️दिल्ली - चौधरी ब्रह्म प्रकाश

▪️उत्तराखण्ड - नित्यानन्द स्वामी

▪️राजस्थान - हीरालाल शास्त्री

▪️उत्तर प्रदेश - गोविन्द वल्लभ पन्त

▪️बिहार - श्री कृष्ण सिन्हा

▪️झारखण्ड - बाबूलाल मरांडी

▪️पश्चिम बंगाल - प्रफुल्ल चन्द्र घोष

▪️ओडिशा - हरेकृष्णा महतब

▪️छत्तीसगढ़ - अजीत जोगी

▪️मध्य प्रदेश - पं. रविशंकर शुक्ल

▪️गुजरात - डॉ॰ जीवराज नारायण मेहता

▪️महाराष्ट्र -- यशवन्त राव चव्हाण

▪️गोवा -- दयानंद बांदोडकर

▪️आंध्र प्रदेश -- नीलम संजीव रेड्डी

▪️तमिलनाडु -- पी.एस. कुमारस्वामी राजा

▪️केरल -- इ.एम.एस. नंबूदिरीपाद

▪️असम -- गोपीनाथ बारदलोई

▪️मणिपुर -- एम. कोइरंग सिंह

▪️मेघालय -- डब्ल्यू. ए. संगमा

▪️सिक्किम -- के.एल. दोरजी खंगसरपा

▪️नागालैण्ड -- पी. शैलू ओ

▪️अरुणाचल प्रदेश -- प्रेमखाण्डू थंगन

▪️मिजोरम -- एल. चल छंगा

केंद्र-राज्य के विधायी संबंध-

◾️संविधान के भाग- XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियाँ उपस्थित हैं। प्रथम ‘संघ सूची’ में महत्त्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल हैं और जहाँ सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी हैं।

▪️द्वितीय ‘राज्य सूची’ में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है लेकिन मतभेद की स्थिति में राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून को वरीयता मिलेगी। इस सूची में 61 विषय (मूलतः 66 विषय) हैं, जैसे- स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि।

तीसरी ‘समवर्ती सूची’ जहाँ केंद्र व राज्य के कानूनों में विरोध नहीं होना चाहिये अन्यथा केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। वर्तमान में इसमें 52 विषय (मूलतः 47) हैं, जैसे- आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली आदि।

▪️42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं- शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन।

▪️संविधान के अनुच्छेद 248 (1) में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।

साथ ही संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिये समूचे देश या उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बना सके ( अनुच्छेद 253)।

▪️अनुच्छेद 250 के अनुसार, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद की होगी।

▪️अनुच्छेद 356 के अनुसार, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य का शासन वैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के प्राधिकार के द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

▪️अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। ये विषय हैं- राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, विधायी शक्ति का वितरण आदि।

▪️यद्यपि संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है।

▪️संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची में दिये गए किसी विषय पर कानून बना सकती है।

▪️किसी विषय विशेष पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधानपालिका का है अथवा संघ विधानपालिका का, इस पर राज्य और संघ के बीच अथवा राज्यों के बीच मतभेद हो सकता है। निर्णय करने के लिए न्यायालय को यह देखना होगा कि अमुक विषय का सार और सत्त्व सातवीं अनुसूची की कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। इसे ‘सार और सत्त्व का सिद्धांत’ या ‘डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस’ कहा जाता है।

▪️अनुच्छेद 252 के अनुसार, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियाँ बनाएँ। ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर भी किया जा सकता है बशर्ते संबद्ध राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करें।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हेतु केवल एक सूची का उल्लेख है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी शक्ति विभाजन की दो सूचियों का उल्लेख है।

भारत का चुनाव आयोग (ECI)

🔹 अनुच्छेद 324 में देश के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।

🔹 भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त, संवैधानिक रूप से स्थापित संघीय प्राधिकरण है जो भारत गणराज्य में सभी चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

🔹 चुनाव आयोग के पास भारत के संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव और भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है।

🔹 1989 तक चुनाव आयोग एक एकल सदस्य निकाय था।

🔹 चुनाव आयोग में अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त (EC) होते हैं।

🔹 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ संसद द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

🔹 मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है।

🔹 मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

🔹 मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

🔹 भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुकुमार सेन थे।

🔹 भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये जिम्मेदार है।

🔹  यह 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था तथा इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।

🔹 यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों का संचालन करता है।

🔹 संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।

🔹 संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

🔹 संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

 🌀 Election Commission of India  🌀

🔹 Article 324 provides for a single Election Commission for the country.

🔹 The Election Commission of India is an autonomous, constitutionally established federal authority responsible for administering all the electoral processes in the Republic of India.

🔹 The Election Commission has the power of superintendence, direction and control of all elections to the Parliament of India and the state legislatures and of elections to the office of the President of India and the Vice-President of India.

🔹 The Election Commission was a single member body till 1989.

🔹 The Election Commission now consists of a Chief Election Commissioner (CEC) and two Election Commissioners (EC), appointed by the President of India.

🔹 The Chief Election Commissioner can be removed from his office by Parliament with two-thirds majority in Lok Sabha and Rajya Sabha on the grounds of proven misbehaviour or incapacity.

🔹 Other Election Commissioners can be removed by the President on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

🔹 The Chief Election Commissioner and the two Election Commissioners draw salaries and allowances at par with those of the Judges of the Supreme Court of India.

🔹 The Chief Election Commissioner (CEC) is appointed for a term of six years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.

🔹 First Chief Election Commissioner (CEC) of India was Sukumar Sen.

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची ।।

❇️भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची❇️

1. हरिलाल जे. कानिया : 26 जनवरी, 1950 से 6 नवम्बर, 1951

2. पतंजलि शास्त्री : 7 नवम्बर, 1951 से 3 जनवरी, 1954

3. मेहरचन्द्र महाजन : 4 जनवरी, 1954 से 22 दिसम्बर, 1954

4. बी. के. मुखर्जी : 23 दिसम्बर, 1954 से 31 जनवरी, 1956

5. एस. आर. दास : 1 फरवरी, 1956 से 30 सितम्बर, 1959

6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा : 1 अक्टूबर, 1959 से 31 जनवरी, 1964

7. पी. बी. गजेन्द्र गडकर : 1 फरवरी, 1964 से 15 मार्च, 1966

8. ए. के. सरकार : 16 मार्च, 1966 से 29 जून, 1966

9. के. सुब्बाराव : 30 जून, 1966 से 11 अप्रैल, 1967

10. के. एन. वांचू : 12 अप्रैल, 1967 से 24 जनवरी, 1968

11. एम. हिदायतुल्ला : 25 फरवरी, 1968 से ​16 दिसम्बर, 1970

12. जे. सी. शाह : 17 दिसम्बर, 1970 से 21 जनवरी, 1971

13. एस. एम. सीकरी : 22 जनवरी, 1971 से 25 अप्रैल, 1973

14. ए. एन. रे. : 26 अप्रैल, 1973 से 28 जनवरी, 1977

15. एम. एच. बेग : 29 जनवरी, 1977 से 21 फरवरी, 1978

16. वाई. वी. चन्द्रचूड़ : 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985

17. प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती : 12 जुलाई, 1985 से 20 दिसम्बर, 1986

18. रघुनन्दन स्वरूप पाठक : 21 दिसम्बर, 1986 से 18 जून, 1989

19. ई. एस. वेंकटरमैया : 19 जून, 1989 से 17 दिसम्बर, 1989

20. सव्यसाची मुखर्जी : 18 दिसम्बर, 1989 से 25 सितम्बर, 1990

21. रंगनाथ मिश्र : 26 सितम्बर, 1990 से 24 नवम्बर, 1991

22. के. एन. सिंह : 25 नवम्बर, 1991 से 12 दिसम्बर, 1991

23. एम. एच. कानिया : 13 दिसम्बर, 1991 से 17 नवम्बर, 1992

24. एल. एम. शर्मा : 18 नवम्बर, 1992 से 11 फरवरी, 1993

25. एम. एन. वेंकटचलैया : 12 फरवरी, 1993 से 24 अक्टूबर, 1994

26. ए. एम. अहमदी : 25 अक्टूबर, 1994 से 24 मार्च, 1997

27. जे. एस. वर्मा : 25 मार्च, 1997 से 17 जनवरी, 1998

28. एम. एम. पुंछी : 18 जनवरी, 1998 से 9 अक्टूबर, 1998

29. आदर्श सेन आनन्द : 10 अक्टूबर, 1998 से 31 अक्टूबर, 2001

30. एस. पी. भरूचा : 1 नवम्बर, 2001 से 5 मई, 2002

31. बी. एन. किरपाल : 6 मई, 2002 से 7 नवम्बर, 2002

32. गोपाल बल्लभ पटनायक : 8 नवम्बर, 2002 से 18 दिसम्बर, 2002

33. वी. एन. खरे : 19 दिसम्बर, 2002 से 1 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू : 2 मई, 2004 से 31 मई, 2004

35. रमेश चन्द्र लाहोटी : 1 जून, 2004 से 31 अक्टूबर, 2005

36. योगेश कुमार सब्बरवाल : 1 नवम्बर, 2005 से 13 जनवरी, 2007

37. के. जी. बालकृष्णन : 14 जनवरी, 2007 से 11 मई, 2010

38. एस. एच. कपाड़िया : 12 मई, 2010 से 28 सितम्बर, 2012

39. अल्तमस कबीर : 29 सितम्बर, 2012 से 18 जुलाई, 2013

40. पी. सदाशिवम : 19 जुलाई, 2013 से 26 अप्रैल, 2014

41. आर. एम. लोढ़ा : 27 अप्रैल, 2014 से 27 सितम्बर, 2014

42. एच. एल. दत्तू : 28 सितम्बर, 2014 से 2 दिसम्बर, 2015

43. टी एस ठाकुर : 3 दिसम्बर 2015 से 3 जनवरी, 2017

44. जगदीश सिंह खेहर : 4 जनवरी, 2017 से 27 अगस्त, 2017

45. दीपक मिश्र : 28 अगस्त, 2017 से 1 अक्टूबर, 2018

46. रंजन गोगोई : 2 अक्टूबर, 2018 से 17 नवम्बर, 2019

47. शरद अरविंद बोबडे : 18 नवम्बर, 2019 से 23 अप्रैल 2021

48. एन वी रमण : 24 अप्रैल 2021 से (कार्यकाल तक)

वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं कार्यकाल ।।

प्रथम :- के.सी. नियोगी :- 1952–57

द्वितीय :- के. संथानम :- 1957–62

तीसरा :- अशोक कुमार चंदा :- ,1962–66

चौथा :- पी.बी. राजकुमार :- 1966–69

पांचवा :- महावीर त्यागी :- 1969–74

छठा :- के. ब्रह्मानंद रेड्डी :- 1974–79

सातवा :- जे.एम. सालेट :-1979–84

आठवाँ :- वाई.वी. चाहवाण :- 1984–89

नौवां :- एन.के.पी. साल्वे :- 1989–95

दसवाँ :- के.सी. पन्त :- 1995–2000

ग्यारहवाँ :- ए.एम. ख़ुसरो :- 2000–2005

बारहवाँ :- सी. रंगराजन :- 2005–2010

तेरहवाँ :- डॉ. विजय एल. केलकर :- 2010–2015

चौदहवाँ :- वाई.वी. रेड्डी :- 2015–2020

पन्द्रहवां :- एन. के सिंह :- 2020-2025

Tricks to Learn ~ Some mnemonics...

Parts of the Constitution…

You Can Fly Directly From United States Using Para Military Special Rocket.

U= Union and its territories (1)

C= Citizenship (2)

F= Fundamental Rights (3)

D= DPSPs (4)

F= Fundamental Duties (4A)

U= Union (5)

S= States (6)

U= Union Territories (8)

P= Panchayats (9)

M= Municipalities (9A)

S= Scheduled and Tribal areas (10)

R= Relation b/w Union and States (11)

Schedules of the Constitution…

TEARS OF OLD PM

T= Territory (I)

E= Emoluments (II)

A= Affirmations and Oaths (III)

R= Rajya Sabha (IV)

S= Scheduled areas (V)

O= Other Scheduled areas (VI)

F= Federal provisions, 3 lists (VII)

O= Official languages (VIII)

L= Land reforms (IX)

D= Defection (X)

P= Panchayats (XI)

M= Municipalities (XII)

Policy to promote Women Empowerment

♻️ Government Initiatives to empower women

✅ India has come a long way from the age of social discrimination against women to the present time wherein the concepts of women empowerment and gender equality have become key priorities. 

✅ The Government of India has taken active participation in providing impetus to the establishment of gender equality and women empowerment as envisaged by SDG 5.

✅ Various schemes of the Government  have intervened to bring in social, educational, economic and political upliftment of women such as

🔸 Beti Bachao Beti Padhao – Aims at protecting the interests of the girl child, preventing gender-biased activities in the society and in various organisations.

🔸 National Social Assistance Programme – This programme of the Ministry of Rural Development facilitated the increase of pension for poor, elderly, disabled widows from rupees 200 to rupees 800.

🔸 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) – Looks after the security of elderly women.

🔸 Scheme for adolescent girls (SAG)

✅ The  National Education Policy of 2020 emphasized gender equity and worked towards introducing opportunities for equal access to quality education.

✅ To expand the employment opportunities and economic independence of women the government has provided training in collaboration with Women Industrial Training Institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes. In addition to this, the Government of India also enacted labour codes to assist women to work in a congenial and safe environment.

✅ The crime against women has been taken into account and different legislations have been made to protect the dignity and rights of women. The Criminal Law (Amendment) Act, 2018, Prevention of sexual harassment at workplace (POSH), Protection of Women from Domestic Violence Act, 2006, the Dowry Provision Act was brought into action.

♻️ Walking Ahead: 

✅ Despite a series of legislation being enacted we witness crime against women rising with every passing day. This is a time when our lawmakers and administrators must ascertain the loopholes that prevail in the implementation of the policies and programmes. 

✅ Most of the time the policies remain decorated in the files especially in matters related to women safety which is a major issue. This must be addressed to increase women participation in schools, colleges and workplaces. However, India has come a long way when it comes to women participation in various sectors.

✅ The Government of India has decided to implement an umbrella scheme called ‘Mission Shakti’ which aims to offer an integrated approach for the safety, security and empowerment of women and thereby making them equal partners in nation-building. This will be a welcoming step towards the progress of the entire concept of women empowerment.

🔆 Child Protection Services Scheme

✅ In order to deliver services to children in difficult situations, the Ministry of Women and Child Development has decided to implement a centrally sponsored scheme called the Child Protection Services Scheme.

♻️ Objectives of the Scheme (Relevant points for Prelims)

✅ The  Child Protection Services Scheme aims at ensuring age-appropriate education of children.

🔸 Nutrition of children

🔸 Access to vocational training

🔸 Recreation 

🔸 Proper delivery of healthcare services

🔸 Counselling

✅ The Child Care Institutions operating under the Ministry of Women and Child Development will look after the objectives of the scheme and its equal implementation among rural and urban children.

♻️ Significance of the scheme: (Relevant points for Mains)

✅ The census of 2011 revealed that there are 472 million children under the age of 18 and they occupy 39% of the total population. Therefore it becomes extremely important to secure and protect the children and their rights that would lead to the culmination of a welfare state as envisaged by the Constitution.

✅ The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been entrusted with the directive of monitoring the laws, policies and administrative mechanisms that are in agreement with the Constitution and the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

✅ The NCPCR will work in association with the State Commissions for the protection of Child Rights through consultation, webinars, and planning important awareness programmes. This will exemplify an excellent instance of cooperation between the centre and state towards a noble purpose.

♻️ How the Indian Constitution protects child rights (Important for Prelims)

✅ Article 21 A – This provision of Part III of the Constitution guarantees the Right to free and compulsory education for all children within the age group of 6-14.

✅ Article 24 – Ensures the Right to be protected against employment in hazardous industries till the age of 14.

✅ Article 45 – This Directive Principle of State Policy promotes early childhood care and education to children below the age of six years.

CAG

☘☘☘CAG☘☘☘

👉Mentioned in Chapter - 5 of Part - 5 of the Constitution

👉Article - 148:- Comptroller and Auditor General of India

👉Salary of CAG comes under Part - E of 2nd schedule of the Constitution

🌱Head of the Indian Audit and Account Dept

🌱Guardian of the Public Purse

🌱First CAG of India- Narhari Rao

🌱Present CAG Of India - Rajiv Mehrishi

🌴Role of CAG - to uphpld the Constitution of India and lawsvof Parliament in the field of Financial Administration. 

👉Salary of CAG is equal to that of a Judge of the Supreme Court

👉The Salary of CAG and his staff and the the administrative expenses of the office are charged upon the Consolidated Fund of India and thus Non - Votable - Article - 148(6)

🌻 B. R Ambedkar describes CAG as - the most important officer under the Constitution of India

🔸Appointment -

👉CAG is appointed by the President of India

👉Holds office for a period of six years or upto the age of 65 years

🔸Removal :-

👉He can resign anytime from the office by addressing the resignation letter to the President

👉Can be removed by President on the basis of a resolution passed by both the Parliament with specail majority either on the ground of proved misbehaviour or incapacity - Article 148(1), Article 124(4)

🍀Duties of CAG :- Article - 149

👉Audits the accounts related to all expenditure from the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of each state and Consolidated fund of each union territory having a Legislative Assembly

👉Audits all expenditure from the Contingency Fund of India and Public Account of India as well as the Contingency Fund of State and the Public Account of each state.

👉Audits all trading, manufacturing, profits and loss accounts, balance sheets and other subsidiary accounts kept by any dept of the Govt and State Govt

👉Audits the receipts and expenditure of the centre and each state

👉Audits the receipts and expenditure of all bodies financed from the Central or State Revenues, Government Companies and other Corporations and bodies

👉Audits all the transactions of Central or State Govt related tp debt, sinking funds, deposits, advances, suspense accounts and Remittance business.

🔸Submits three reports to the Presidents :-

👉Audit reoort on appropriation accounts

👉Audit report in Finance Accounts

👉Audit report in Public undertaking

🌻He advises the President with regard to prescription of the form in which the Accounts of the Centre and the States shall be kept - Article 150

🌻He submits his audit reports relating to the accounts of the Centre to President, who shall, in turn, place them before both the houses of Parliament - Article 151

🌻He submits his audit reports relating to the accounts of a state to governor who shall, in turn, place them before the state legislature - Article - 151

🌻He ascertains and certifies the 'net proceeds' of any tax or duty (Aticle - 279). His certificate is final. The 'net proceeds' means the proceeds of a tax or a duty minus the cost of collection.

🌻He acts as a guide, friend and philosopher of the Public Accounts Committee of the Parliament.

☘☘☘CAG HISTORY☘☘☘

🌿Office of AG was established in 1858 after Indian Revolution of 1857

🌿In 1860, Sir Edward Drummond was appointed as the First Auditor General

🌿In 1866, the position was named as Comptroller and General of Accounts and in 1884 it was designated as Comptroller and Auditor General of India

🌿In 1919, the Auditor General became independent of the Government as Statutory backing was given for the position

🌿The Govt of India Act 1935 further strengthened the position of Auditor General by providing for Provincial Auditors General in a federal set up

🌿In 1949, Indian Constitution provided for the establishment of a Comptroller and Auditor General of India to be appointed by the President of India under Article 148

🌿In 1971, the Central Govt enacted the Comptroller and Auditor General (Duties, Power and conditions of service) Act, 1971. The act made CAG responsible for both accounting and auditing duties for central and state Govt

🌿In 1976 CAG was relieved from accounting functions.