कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर और फार्मा क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी।

✅ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए 24 फरवरी, 2021 को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी है।

▪️ मुख्य बिंदु:

• पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

• यह आईटी हार्डवेयर के मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने का भी प्रस्ताव करती है।

• इस प्रस्तावित योजना में टैबलेट, लैपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर जैसे सेक्टर शामिल हैं।

• इस प्रस्तावित योजना की कुल लागत 4 वर्षों के लिए लगभग 7,350 करोड़ रूपये है।

• बजट में 25 करोड़ रुपये के प्रशासनिक शुल्क के अलावा 725 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय भी शामिल है।

• इस योजना में 4 वर्षों में 1,80,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है।

▪️ यह योजना क्यों शुरू की गई?

वर्तमान में भारत में 30,000 करोड़ रुपये के लैपटॉप और 3,000 करोड़ रुपये के टैबलेट बेचे जाते हैं। उनमें से 80 फीसदी आयात किए जाते हैं। इस प्रकार, यह नई पीएलआई योजना शुरू की गई जिसके साथ सरकार भारत के लिए शीर्ष 5 वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करेगी।

▪️ फार्मा सेक्टर में पीएलआई :

सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को बढ़ाया है। आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था। वर्तमान में, भारतीय दवा उद्योग $40 बिलियन का है और वैश्विक बाजार में इसका योगदान लगभग 3.5 प्रतिशत है। लेकिन हाई-एंड पेटेंट दवाओं अभी भी आयात किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स को पीएलआई योजना का विस्तार इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा।

▪️ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना :

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आयात में कटौती करना है। यह योजना घरेलू निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजनास्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है।