मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच अंतर

 मूल अधिकार 

✍️ ये नकारात्मक हैं जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं।

✍️ ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है।

✍️ इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है।

✍️ ये कानूनी रुप से मान्य हैं।

✍️ ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये वैयक्तिक हैं।

✍️ इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू हैं।

✍️ न्यायालय इस बात के लिए बाध्य कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर-संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे।

निदेशक तत्व 

✍️ ये सकारात्मक हैं, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है।

✍️ ये गैर-न्यायोचित होते हैं। इन्हें कानूनी रुप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

✍️ इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

✍️ इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है।

✍️ ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं।

✍️ इन्हें लागू रखने विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते।

✍️ निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इहें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए किया गया था।

Difference between Fundamental Rights and Directive Principles

Fundamental Rights   

✍️ These are negative as they prohibit the State from doing certain things.

✍️ These are justiciable, that is, they are legally enforceable by the courts in case of their violation. 

✍️ They aim at establishing political democracy in the country.

✍️ These have legal sanctions.

✍️ They promote the welfare of the individual. Hence, they are personal and individualistic.

✍️ They do not require any legislation for their implementation. They are automatically enforced.

✍️ The courts are bound to declare a law violative of any of the Fundamental Rights as unconstitutional and invalid.

Directive Principles  

✍️ These are positive as they require the State to do certain things. 

✍️ These are non-justiciable, that is, they are not legally enforceable by the courts for their violation.

✍️ They aim at establishing social and economic democracy in the country.

✍️ These have moral and political sanctions.

✍️ They promote the welfare of the community. Hence, they are societarian and socialistic.

✍️ They require legislation for their implementation. They are not automatically enforced. 

✍️ The courts cannot declare a law violative of any of the Directive Principles as unconstitutional and invalid. However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive.