Budget 2020 में इनकम टैक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं घोषणा की गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर भुगतान करने वालों को राहत देने की कोशिश की है. वित्त मंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विभिन्न घोषणाएं की गई हैं. इनमें बैंकिंग सेक्टर से लेकर आम जनता के लिए किये गये प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री ने टैक्स चोरी रोकने के लिए किये गये बदलावों का भी जिक्र किया.
बजट 2020 में इनकम टैक्स घोषणाएं
• वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
• 5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स लगेगा जो पहले 20% था.
• 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक आय पर 15% तक टैक्स लगेगा.
• 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों पर 25% आयकर की व्यवस्था की घोषणा की गई है.
• 15 लाख रुपये सालाना से अधिक आय वाले लोगों पर 30% इनकम टैक्स की घोषणा की गई है.
• वित्त मंत्री ने कहा है कि नई कर व्यवस्था कर दाताओं के लिए वैकल्पिक होगी.
बजट 2020 में टैक्स संबधी अन्य घोषणाएं
• वित्त मंत्री द्वारा नई और सरलीकृत व्यक्तिक्त आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव रखा गया.
• वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि हमने कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15% की दर पर लाने का प्रयास किया है.
• वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान.
• बैंक में पैसे जमा कराने वाले लोगों की बैंक गारंटी राशि 5 लाख रुपये किया गया.
• सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है.
• लद्दाख के लिए 5 हज़ार 900 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. क्षेत्र के विकास के लिए विशेष अभियान आरंभ किये जायेंगे.
• अर्थव्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए AI की सहायता की जाएगी. 100 करोड़ रुपये जी-20 के भारत में अयोजन के लिए आवंटित किये गये.
• वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर चार्टर लाया जायेगा ताकि टैक्स देने वालों को पारदर्शिता बनी रहे. टैक्स देने वाले लोगों को किसी प्रकार की दुविधा न हो इसका ख्याल रखेगी.
• ‘निर्विक’ नाम की नई स्कीम लाई जा रही है जिसमें छोटे निर्यातकों और उद्यमियों को सहायता देंगे.
• वित्त मंत्री के अनुसार एक निवेश क्लियरेंस सेल बनाया जायेगा ताकि सभी प्रकार के सवालों और दिक्कतों को राज्य स्तर पर भी निपटाया जा सके.
• राज्यों के साथ मिलकर पांच नई स्मार्ट सिटी स्थापित की जाएँगी. National Technical Textile Mission की घोषणा की गई है. विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई घोषणाएं की जायेंगी.
1.1 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन
केंद्र सरकार द्वारा यह जानकारी सार्वजनिक की गई है कि जनवरी 2020 में जीएसटी संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपये रहा है. यह लगातार तीसरा माह है जब जीएसटी संग्रह ने 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार किया है. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे द्वारा जीएसटी संग्रह के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था जिसे सरकार ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है.
दिसंबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था. नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह 1,03,492 करोड़ रुपये जबकि दिसंबर 2019 में यह आंकड़ा 1,03,184 करोड़ रुपये रहा. जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अप्रैल 2019 में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 1,13,865 करोड़ रुपये रहा था.
Budget 2020 में आयकर संबंधित उम्मीदें
Budget 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती हैं. इसके अलावा निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा देश में अधिक रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना के नियमों में बदलाव करके देश में नौकरियों के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं.
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