वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्दी ही प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेंगी: आर्थिक मामलों के सचिव।।

आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज ने 03 नवंबर 2020 को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवसथा को गति देने के लिये जल्दी ही एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेंगी. उन्होंने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से मिले सुझावों और अनुरोधों पर गौर कर रहा है.

तरुण बजाज ने आगे कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बावजूद, हमारी ग्रोथ, जो हमें लगता है कि बरकरार है, यह अब दूसरों द्वारा भी माना जा रहा है, जो भारत में निवेश के लिए तैयार हैं. लॉकडाउन पूरा होने पर अर्थव्यवस्थआ के खुलने के बाद पिछले कुछ महनों से हम अर्थव्यवस्था में लगातार रिकवरी देख रहे हैं.

खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के बारे में

खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के बारे में बजाज ने कहा कि यह अस्थायी है और सरकार ने कीमतों को काबू में लाने के लिये कई उपाय किये हैं. उन्होंने कहा कि ‘लॉकडाउन’ में ढील दिये जाने के बाद से पिछले कुछ महीनों से अर्थव्यवस्था में सुधार दिख रहा है तथा आने वाले महीनों में स्थिति और बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 स्थिति के बावजूद भारत की वृद्धि की कहानी अक्षुण्ण बनी हुई है.

आईएमएफ की रिपोर्ट

आईएमएफ की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 8.8 प्रतिशत रह सकती है, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए उत्ततम है. आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 05 नवंबर को करीब 6 ट्रिलियन डॉलर के कुल एयूएम के साथ सॉवरेन वेल्थ फंड्स सहित प्रमुख वैश्विक निवेशकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे.

पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने मांग को गति देने और पूंजी व्यय बढ़ाने को लेकर कुछ उपायों की घोषणा की थी. यह कोविड-19 महामारी फैलने के बाद तीसरा प्रोत्साहन पैकेज था. केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के प्रभाव से गरीबों और जरूरतमंदों को बचाने और उनकी मदद के लिये मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. उसके बाद मई में 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की गयी. इसमें मुख्य रूप से आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने और दीर्घकालीन सुधारों पर गौर किया गया.