✅2017 में प्री-लिटिगेशन चरण में मामलों के निपटारे के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के सहयोग से विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
🔳समाचारों में क्यों?
🔲टेली-लॉ कार्यक्रम भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा शुरू किये गए ‘टेली-लॉ कार्यक्रम’ ने 30 अक्तूबर, 2020 तक 4 लाख लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से कानूनी सलाह प्रदान करने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
🔳सामान्य सेवा केंद्र (CSC) कार्यक्रम:
✅यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Meity) की एक पहल है, जो भारत में गाँवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के वितरण के लिए पहुँच बिंदुओं के रूप में कार्य करता है।
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