✅ जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद (Jammu & Kashmir Administrative Council) ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के नेतृत्व में यह मंजूरी दी गई है।
▪️ मुख्य बिंदु:
मंज़ूरी दिए जाने के बाद शहरी आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह ऋण प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U – Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) योजना के निर्माण-बीएलसी (Construction - BLC) घटक के तहत दिया जाएगा। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें छह महीने की मोहलत भी शामिल है। इस ऋण राशि को 2,500 रुपये की मासिक किस्त द्वारा चुकाया जा सकता है।
▪️ महत्व :
सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। कुल मिलाकर, लाभ 1.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के ऊपर होगा जो पहले से ही PMAY-U के लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। इस अनुमोदन के साथ, योजना के लाभार्थी अब अपनी आवास इकाइयों का निर्माण करने के लिए 3.66 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं।
0 comments:
Post a Comment