प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।
भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
आयोग मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।
भारत के वर्तमान बाईसवें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रहा है।
विभिन्न विधि आयोग देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं।
विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
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