भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची ।।

1. अभिजीत सेन समिति (2002): दीर्घकालिक खाद्य नीति
2. आबिद हुसैन समिति: लघु उद्योग पर
3. अजीत कुमार समिति: सेना वेतनमान
4. अथरेया समिति: आईडीबीआई का पुनर्गठन
5. बेसल समिति: बैंकिंग पर्यवेक्षण
6. भूरेलाल समिति: मोटर वाहन कर में वृद्धि
7. बिमल जालान समिति: पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट
8. बिमल जालान कमेटी (2018): आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए
9. सी. बाबू राजीव समिति: शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार
10. सी. रंगराजन समिति (2012): गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए
11. चंद्र शेखर समिति: वेंचर कैपिटल
12. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997): सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन
13. K.B. कोर कमेटी: कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए
14. दवे समिति (2000): असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना
15. दीपक पारेख समिति: पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था
16. सुमा वर्मा समिति (2006): बैंकिंग लोकपाल
17. जी. वी. रामकृष्ण समिति: विनिवेश पर
18. गोइपोरिया समिति: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार
19. हनुमंत राव समिति: उर्वरक
20. जे. आर. वर्मा समिति: करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस

दुनिया में सबसे अधिक हथियार रखने वाले 25 देशों की सूची
21. जानकीरमण समिति: प्रतिभूति लेनदेन
22. जे. जे. ईरानी समिति: कंपनी कानून सुधार
23. के. सी. चक्रवर्ती समिति: भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए
24. के. कस्तूरीरंगन (2017): राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए
25. केलकर समिति (2002): कर संरचना सुधार
26. कोठारी आयोग (1964): भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना
27. खान वर्किंग ग्रुप: वित्त विकास संस्थान
28. खुसरो समिति: कृषि ऋण प्रणाली
29. कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट: कॉरपोरेट गवर्नेंस
30. एमबी शाह कमेटी: विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए
31. महाजन समिति (1997): चीनी उद्योग
32. मालेगाम समिति: प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन
33. मल्होत्रा समिति: बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा
34. मराठे समिति: शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना
35. माशेलकर समिति (2002): ऑटो ईंधन नीति
36. मैकिन्से रिपोर्ट: एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय
37. मीरा सेठ समिति: हथकरघा का विकास
38. नचिकेत मोर समिति: छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना
39. नरसिम्हन समिति (1991): बैंकिंग क्षेत्र सुधार
40. एन.एन. वोहरा समिति (1993): संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए
41. पारेख समिति: इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग
42. पर्सी मिस्त्री समिति: मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना
43. पी. जे. नायक समिति: बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों, साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना
44. प्रसाद पैनल: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ
45. राधा कृष्णन आयोग (1948): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना
46. आर. वी. गुप्ता समिति: लघु बचत
47. राजा चेल्या समिति: कर सुधार
48. रेखी समिति: अप्रत्यक्ष कर
49. आर.वी. गुप्ता समिति: कृषि ऋण
50. सरकारिया आयोग: केंद्र-राज्य संबंध
51. के. संथानम समिति: सीबीआई की स्थापना
52. एस. पी. तलवार समिति: कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन
53. सुरेश तेंदुलकर समिति: गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र
54. सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002): घरेलू चाय उद्योग का विकास
55. शाह समिति: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार
56. शिवरामन समिति (1979): नाबार्ड की स्थापना
57. एस.एन. वर्मा समिति (1999): वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन
58. स्वामीनाथन आयोग (2004): किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना
59. सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982): भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए
60. टंडन समिति: बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली
61. तारापोर समिति (1997): पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट
62. उदेश कोहली समिति: विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण
63. यू.के. शर्मा समिति: आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका
64. वाघुल समिति: भारत में मुद्रा बाजार
65. वासुदेव समिति: एनबीएफसी सेक्टर में सुधार
66. वाई. बी. रेड्डी समिति (2001): आयकर छूट की समीक्षा
67. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग: 7 वां वेतन आयोग
68. बलवंतराय मेहता समिति (1957): पंचायती राज संस्थाएँ