डिजिटल कृषि : कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA)

✅ कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan in Agriculture-NeGPA) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना शुरू में 2010-11 में 7 राज्यों में शुरू की गई थी। हाल ही में, इस योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया था।

▪️ मुख्य बिंदु:

• सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में तेजी से विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

• यह किसानों को कृषि संबंधी सूचनाओं को समय पर पहुंचाने में मदद करती है।

• वर्ष 2014-15 में, सभी शेष राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार किया गया।

▪️ योजना का चरण- II

इस चरण के तहत, राज्यों को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए धनराशि जारी की गई थी :

1. हार्डवेयर स्थापित करने के लिए कार्यालयों की साइट तैयार करना

2. कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

सिस्टम सॉफ्टवेयर की खरीद, स्थापना और लेखांकन।

3. बिजली व्यवस्था को बैक-अप।

4. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना

5. अनुबंध के आधार पर जनशक्ति की तैनाती

▪️ योजना के तहत हालिया घटनाएँ:

• कृषि क्षेत्र में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2020-2021 में NeGPA दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था।

• इसके अलावा, किसानों से संबंधित आंकड़ों तक पहुँचने में एक परिवर्तन लाने के लिए यूनिफाइड फार्मर्स सर्विस प्लेटफ़ॉर्म (UFSP) जैसी पहल शुरू की गई।

▪️ एकीकृत किसान सेवा मंच (Unified Farmer Service Platform – UFSP) :

UFSP कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, टूल और डाटा का संयोजन है। यह प्लेटफार्म कृषि क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों के निर्बाध अंतर-संचालन में मदद करता है।