भारतीय संविधान का विकासभारत शासन अधिनियम 1858:

🔶1857 के विद्रोह के बाद, भारत में कंपनी के शासन को क्राउन के शासन द्वारा बदल दिया गया

🔶ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाना था, जिनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद् होती थी

🔶गवर्नर जनरल पदनाम को भारत का वायसराय बनाया गया

बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उन्मूलन किया गया

🔶भारत परिषद अधिनियम 1861:

मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों की बहाली द्वारा, विकेंद्रीकरण शुरू किया गया

पहली बार वायसराय की विस्तारित परिषद में 3 भारतीय थे

🔶बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब को क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में नई विधान परिषदें प्रदान की गईं

वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया

🔶भारत परिषद अधिनियम 1892:

🔶अप्रत्यक्ष चुनावों की शुरूआत

🔶केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदो का विस्तार किया गया

🔶विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गयी। बजट पर चर्चा करने और अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शक्ति दी गयी

🔷Evolution of the Indian Constitution Government of India Act 1858:

 After the Revolt of 1857, the Company's rule in India was replaced by the rule of the Crown.

 The powers of the British Crown were to be exercised by the Secretary of State for India, who was assisted by a 15-member Indian Council

🔶 Governor General designation made Viceroy of India

 Board of Control and Court of Directors abolished

🔶 India Council Act 1861:

 Decentralization was introduced by the restoration of the legislative powers of Madras and Bombay.

 For the first time, there were 3 Indians in the expanded council of the Viceroy.

 🔶Bengal, North-Western Provinces and Punjab were provided with new Legislative Councils in 1862, 1866 and 1897 respectively. 

🔶 The Viceroy was empowered to issue ordinances during the Emergency

 India Council Act 1892:

🔶 introduction of indirect elections

🔶 Central and Provincial Legislative Councils were expanded