भारत ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज किया।।

गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है. 

भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किए जाने का विरोध किया है. पाकिस्तान सरकार ने 01 नवंबर 2020 को गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया. भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस्लामाबाद के ‘अवैध और जबरन कब्जे वाले’ भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में बदलाव लाने के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को भारत ‘दृढ़ता से खारिज’ करता है और पड़ोसी देश से तत्काल उस इलाके को खाली करने को कहा.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा 01 नवंबर 2020 को गिलगित में कहा गया था कि उनकी सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को ‘अस्थायी प्रांत का दर्जा’ देने की घोषणा की थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संघ में वैध, पूर्ण और अटल विलय की वजह से तथाकथित ‘गिलगित बाल्टिस्तान’ समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार का ‘अवैध और जबरन’ कब्जाए गए इन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है और इस नए कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले इन क्षेत्रों में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को छिपाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे को छिपाने के लिये पाकिस्तान की ओर से किये जा रहे ऐसे प्रयास पाकिस्तान के कब्जे वाले इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के साथ सात दशकों से हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और आजादी से उन्हें वंचित रखे जाने को छिपा नहीं पाएंगे.

गिलगित-बाल्टिस्तान: एक नजर में

गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है. यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है.

पाक अधिकृत कश्मीर (POK) और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों अलग-अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा मानता है. गिलगित-बाल्टिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, हालाँकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है.

वर्तमान में गिलगित-बाल्टिस्तान के पास सीमित शक्तियों वाली एक विधानसभा है. यह पाकिस्तान सरकार द्वारा कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है.